Posted by: Naya Patrika May 13, 2016
नयाँ पत्रिका
काठमाडौं, ३१ वैशाख
सरकारले मिर्गौलापीडितका लागि नि:शुल्क डायलोसिस सेवा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मिर्गौलापीडित बिरामीलाई आजीवन डायलोसिस सेवा नि:शुल्क गर्ने निर्णय गरेको हो । यसअघि सरकारले एक सय आठपटकसम्म (दुई वर्ष) का लागि मात्रै बिरामीका लागि डायलोसिस नि:शुल्क दिँदै आएको थियो । डायलोसिस सेवा निकै महँगो पर्दछ । सरकारको यो निर्णयबाट मिर्गौलापीडितले धेरै राहत पाउने भएका छन् ।
राष्ट्रिय सूचना तथा प्रविधि परिषद् गठन
मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय सूचना तथा प्रविधि परिषद् गठन गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता सूचना तथा सञ्चारमन्त्री शेरधन राईले जानकारी दिए । परिषद्को सहअध्यक्षमा सञ्चारमन्त्री र विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री तथा सदस्यमा क्रमश: मुख्यसचिव, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य (सूचना प्रविधि हेर्ने), सचिवहरू अर्थ, गृह, शिक्षा, सूचना तथा सञ्चार, उद्योग, सहरी विकास रहेका छन् ।
त्यस्तै, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष, सूचना तथा सञ्चार प्रविधिसँग सम्बन्धित संघ–संस्थामध्येबाट सरकारले तोकेको दुईजना, सूचना र सञ्चार प्रविधिसम्बन्धी अध्ययन अध्यापन गराउने विश्वविद्यालय वा प्रतिष्ठानका प्राज्ञहरूमध्येबाट दुईजना, सूचना सञ्चार प्रविधि विशेषज्ञमध्येबाट दुईजना सदस्य रहनेछन् ।
त्यसैगरी, सूचना सञ्चार प्रविधिको क्षेत्रमा काम गर्ने उद्यमी व्यवसायीमध्येबाट दुईजना, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ सूचना प्रविधि समितिका सभापति एकजना सदस्य र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव सदस्य सचिव रहने गरी परिषद् गठन गरिएको हो ।
बेरुजु फछ्र्योट मूल्यांकन समितिका सदस्यसचिवमा खनाल
मन्त्रिपरिषद् बैठकले बेरुजु फछ्र्योट मूल्यांकन र अनुगमन समितिको सदस्यसचिवमा तनहुँका कृष्णनाथ खनाललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।
भारत र चीनसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न समिति
प्रधानमन्त्रीको हालै सम्पन्न मित्रराष्ट्र भारत र चीनको औपचारिक भ्रमणका सन्दर्भमा भएका सम्झौता, समझदारी तथा सहमतिका विषयलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि परराष्ट्र सचिवको संयोजकत्वमा दुई अलग समिति गठन गरिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले चीनसँग भएका सहमति अनुगमन र कार्यान्वयनका लागि परराष्ट्र सचिवको संयोजकत्वम सहसचिवहरू प्रधानमन्त्री कार्यालय, भौतिक पूवार्धार तथा यातायात, अर्थ, वाणिज्य, ऊर्जा, गृह, कानुन, संस्कृति पर्यटन, शिक्षा, आपूर्ति, उद्योग, सामान्य प्रशासन, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सहसचिवहरू रहेको १५ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति–२०७३ लाई स्वीकृत गर्दै राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार तथा कार्यविधि सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयकलाई विधेयक समितिमा पठाउने निर्णय पनि गरेको छ ।
नयाँ पत्रिका
काठमाडौं, ३१ वैशाख
सरकारले मिर्गौलापीडितका लागि नि:शुल्क डायलोसिस सेवा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मिर्गौलापीडित बिरामीलाई आजीवन डायलोसिस सेवा नि:शुल्क गर्ने निर्णय गरेको हो । यसअघि सरकारले एक सय आठपटकसम्म (दुई वर्ष) का लागि मात्रै बिरामीका लागि डायलोसिस नि:शुल्क दिँदै आएको थियो । डायलोसिस सेवा निकै महँगो पर्दछ । सरकारको यो निर्णयबाट मिर्गौलापीडितले धेरै राहत पाउने भएका छन् ।
राष्ट्रिय सूचना तथा प्रविधि परिषद् गठन
मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय सूचना तथा प्रविधि परिषद् गठन गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता सूचना तथा सञ्चारमन्त्री शेरधन राईले जानकारी दिए । परिषद्को सहअध्यक्षमा सञ्चारमन्त्री र विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री तथा सदस्यमा क्रमश: मुख्यसचिव, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य (सूचना प्रविधि हेर्ने), सचिवहरू अर्थ, गृह, शिक्षा, सूचना तथा सञ्चार, उद्योग, सहरी विकास रहेका छन् ।
त्यस्तै, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष, सूचना तथा सञ्चार प्रविधिसँग सम्बन्धित संघ–संस्थामध्येबाट सरकारले तोकेको दुईजना, सूचना र सञ्चार प्रविधिसम्बन्धी अध्ययन अध्यापन गराउने विश्वविद्यालय वा प्रतिष्ठानका प्राज्ञहरूमध्येबाट दुईजना, सूचना सञ्चार प्रविधि विशेषज्ञमध्येबाट दुईजना सदस्य रहनेछन् ।
त्यसैगरी, सूचना सञ्चार प्रविधिको क्षेत्रमा काम गर्ने उद्यमी व्यवसायीमध्येबाट दुईजना, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ सूचना प्रविधि समितिका सभापति एकजना सदस्य र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव सदस्य सचिव रहने गरी परिषद् गठन गरिएको हो ।
बेरुजु फछ्र्योट मूल्यांकन समितिका सदस्यसचिवमा खनाल
मन्त्रिपरिषद् बैठकले बेरुजु फछ्र्योट मूल्यांकन र अनुगमन समितिको सदस्यसचिवमा तनहुँका कृष्णनाथ खनाललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।
भारत र चीनसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न समिति
प्रधानमन्त्रीको हालै सम्पन्न मित्रराष्ट्र भारत र चीनको औपचारिक भ्रमणका सन्दर्भमा भएका सम्झौता, समझदारी तथा सहमतिका विषयलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि परराष्ट्र सचिवको संयोजकत्वमा दुई अलग समिति गठन गरिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले चीनसँग भएका सहमति अनुगमन र कार्यान्वयनका लागि परराष्ट्र सचिवको संयोजकत्वम सहसचिवहरू प्रधानमन्त्री कार्यालय, भौतिक पूवार्धार तथा यातायात, अर्थ, वाणिज्य, ऊर्जा, गृह, कानुन, संस्कृति पर्यटन, शिक्षा, आपूर्ति, उद्योग, सामान्य प्रशासन, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सहसचिवहरू रहेको १५ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति–२०७३ लाई स्वीकृत गर्दै राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार तथा कार्यविधि सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयकलाई विधेयक समितिमा पठाउने निर्णय पनि गरेको छ ।
No comments:
Post a Comment