Posted by: nayapatrika January 1, 2016
स्वास्थ्य मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय बैठकबाट गत वर्ष अर्थात् १३ कात्तिक ०७१ का दिन सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन निर्देशिका (२०६८) को दफा ९ ‘क’ संशोधन गरिएको थियो । सुर्तीजन्य पदार्थको दफा ९ ‘क’मा सुर्तीजन्य पदार्थको प्याकेट, र्यापर्स, पेटी तथा पार्सल प्याकेजिङको कुल भागमध्ये ७५ प्रतिशत भागमा चित्रांकित चेतावनीमूलक सन्देश राख्नुपर्ने व्यवस्था थियो । तर, सो दफालाई प्रतिस्थापन गर्न बनाइएको अर्को निर्देशिका ‘सुर्तीजन्य पदार्थको प्याकेट, र्यापर्स, पेटी तथा पार्सल प्याकेजिङमा चेतावनीमूलक सन्देश र चित्र छाप्ने तथा अंकित गर्ने निर्देशिका–२०७१’ले ७५ प्रतिशतको प्रावधानलाई बढाएर ९० प्रतिशत पुर्यायो । मन्त्रालयले पुराना मौज्दात बिक्री गर्न भन्दै ६ महिनाभन्दा बढी समय दिएर २ जेठ ०७२ देखि बजारमा आउने सुर्तीजन्य पदार्थमा ९० प्रतिशत भागमा चेतावनीमूलक चित्रांकित सन्देश राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर, जेठमा त परै जाओस्, मंंसिर महिना सकिदासम्म त्यो नियम कार्यान्वयन भएन । आखिर ६ महिनासम्म पनि किन लागू हुन सकेन सो निर्देशिका ? यसै विषयमा केन्द्रित रही नयाँ पत्रिका दैनिकले सरोकारवालामाझ ‘सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रण : धन र जीवनको संरक्षण’ विषयक अन्तक्र्रिया आयोजना गरेको छ । प्रस्तुत छ, सोही अन्तक्र्रियामा सहभागीहरूले व्यक्त गरेका धारणाको सम्पादित अंश :
कानुन पालना नगर्ने उद्योग तत्कालै बन्द हुन्छन्
सोमप्रसाद पाण्डे उद्योगमन्त्री
म ऐनकानुन बनाउने ठाउँमै धेरै लामो समयसम्म बसेको मान्छे । दुई दशकभन्दा बढी संसद्मा बसेर ऐनकानुन निर्माणमा बिताएको छु । म कानुन व्यवसाय क्षेत्रबाट आएको हुनाले पार्टीले पनि ऐनकानुन बनाउने काममा अघि साथ्र्यो ।
कानुन बनाउँदा अलि कडासँग जानुपर्छ भन्ने मेरो सोच हुने गर्छ । सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण गर्न २०६८ सालमा बनेको ऐन र नियमावली म हेरिरहेको छु । अहिले सुर्तीजन्य पदार्थ निषेधितचाहिँ छैन । तर, नियन्त्रितचाहिँ छ ।
निषेधित नभएकाले हामीले नियन्त्रित मात्र गर्न सकेका छौँ । निषेधित गर्न नसक्ने हुनाले यसलाई नियन्त्रित गर्न हामीले विशेष ढंगले लाग्न जरुरी छ ।अहिले उद्योग मन्त्रालयले तीनवटा कुरामा रोक लगाएको छ । मदिरा उद्योग, सुर्तीजन्य उद्योग र सेक्युरिटी प्रेस अहिले खोल्न नपाइने भनेर उद्योग मन्त्रालयले यसमा रोक लगाएको छ । यदि अत्यन्तै आवश्यक पर्यो भने औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्डमा ठूलो छलफल गरेर नियम बनाएर मात्र अनुमति दिन सक्छौँ । भारतमा उत्तर प्रदेश, बिहारजस्ता ठाउँमा पनि गुट्खा बन्द भएको छ भने हामीले यस्तो कुरामा प्रोत्साहन गर्नुहुँदैन । उद्योग मन्त्रालयले यस खालको कामलाई प्रोत्साहित गर्दैन । हामीले अनुमति नै रोकेका छौँ । अब हामी त्यस्ता उद्योगलाई अनुमति दिने नियम बनाउँदैनौँ । पहिलो आवश्यकता भनेको सुर्तीजन्य पदार्थको उपभोग नियन्त्रण गर्नु हो । त्यसमा एउटा मात्र निकाय लागेर हुँदैन । अर्थ मन्त्रलायदेखि स्वास्थ्य, गृह, उद्योग मात्र होइन, शिक्षा मन्त्रालय पनि यसमा लाग्नुपर्छ । मेरो अनुभव के छ भने खाइसकेका मानिसले केही घटाएका छन् । लत छुटाउनुभन्दा लत लाग्नै नदिने बनाउन सजिलो छ । हामीले सबैभन्दा पहिले यसमा ध्यान दिनुपर्छ ।
त्यसैले विद्यालय, कलेजजस्ता स्थानमा सुर्तीजन्य पदार्थविरुद्धको शिक्षा वा प्रचार गर्नु जरुरी छ । त्यस्तै, चुरोटको बट्टामा तस्बिरसहितको स्वास्थ्य सुझाब लागू गर्नु पनि हो । विदेशी कम्पनीले ऐनअनुसार ९० प्रतिशत भागमा तस्बिर छापेको छ । तर, स्वदेशी कम्पनीले ७५ प्रतिशत मात्र छापेको छ । मैले देखेको पनि थिइन । म त हामीले बनाएको ऐन लागू भएछ भनेर ढुक्क थिएँ । अब यसमा ध्यान दिन जरुरी छ । सरकारले बनाएको नियम नमान्ने अधिकार कुनै उद्योग र उत्पादकलाई छैन।
कानुन बनाउँदा अलि कडासँग जानुपर्छ भन्ने मेरो सोच हुने गर्छ । सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण गर्न २०६८ सालमा बनेको ऐन र नियमावली म हेरिरहेको छु । अहिले सुर्तीजन्य पदार्थ निषेधितचाहिँ छैन । तर, नियन्त्रितचाहिँ छ ।
निषेधित नभएकाले हामीले नियन्त्रित मात्र गर्न सकेका छौँ । निषेधित गर्न नसक्ने हुनाले यसलाई नियन्त्रित गर्न हामीले विशेष ढंगले लाग्न जरुरी छ ।अहिले उद्योग मन्त्रालयले तीनवटा कुरामा रोक लगाएको छ । मदिरा उद्योग, सुर्तीजन्य उद्योग र सेक्युरिटी प्रेस अहिले खोल्न नपाइने भनेर उद्योग मन्त्रालयले यसमा रोक लगाएको छ । यदि अत्यन्तै आवश्यक पर्यो भने औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्डमा ठूलो छलफल गरेर नियम बनाएर मात्र अनुमति दिन सक्छौँ । भारतमा उत्तर प्रदेश, बिहारजस्ता ठाउँमा पनि गुट्खा बन्द भएको छ भने हामीले यस्तो कुरामा प्रोत्साहन गर्नुहुँदैन । उद्योग मन्त्रालयले यस खालको कामलाई प्रोत्साहित गर्दैन । हामीले अनुमति नै रोकेका छौँ । अब हामी त्यस्ता उद्योगलाई अनुमति दिने नियम बनाउँदैनौँ । पहिलो आवश्यकता भनेको सुर्तीजन्य पदार्थको उपभोग नियन्त्रण गर्नु हो । त्यसमा एउटा मात्र निकाय लागेर हुँदैन । अर्थ मन्त्रलायदेखि स्वास्थ्य, गृह, उद्योग मात्र होइन, शिक्षा मन्त्रालय पनि यसमा लाग्नुपर्छ । मेरो अनुभव के छ भने खाइसकेका मानिसले केही घटाएका छन् । लत छुटाउनुभन्दा लत लाग्नै नदिने बनाउन सजिलो छ । हामीले सबैभन्दा पहिले यसमा ध्यान दिनुपर्छ ।
त्यसैले विद्यालय, कलेजजस्ता स्थानमा सुर्तीजन्य पदार्थविरुद्धको शिक्षा वा प्रचार गर्नु जरुरी छ । त्यस्तै, चुरोटको बट्टामा तस्बिरसहितको स्वास्थ्य सुझाब लागू गर्नु पनि हो । विदेशी कम्पनीले ऐनअनुसार ९० प्रतिशत भागमा तस्बिर छापेको छ । तर, स्वदेशी कम्पनीले ७५ प्रतिशत मात्र छापेको छ । मैले देखेको पनि थिइन । म त हामीले बनाएको ऐन लागू भएछ भनेर ढुक्क थिएँ । अब यसमा ध्यान दिन जरुरी छ । सरकारले बनाएको नियम नमान्ने अधिकार कुनै उद्योग र उत्पादकलाई छैन।
मापदण्डविपरीतका उत्पादन जफत हुनुपर्छ
रामजनम चौधरी स्वास्थ्यमन्त्री
वि.सं. २०५४ सालमा म सामान्य प्रशासन राज्यमन्त्री भएका वेला न्युरोड जाँदा ड्राइभरले गलत स्थानमा गाडी रोकेछ । स्थानीय व्यक्तिले हाम्रो गाडी नम्बर तत्काल ट्राफिकलाई टिपाएछन् । पछि, न्युरोडबाट निस्किसकेपछि ट्राफिकले हाम्रो गाडी समात्यो । लाइसेन्स माग्यो र लिन बग्गी खाना बोलायो । लाइसेन्स लिन जाँदा बग्गीखानामा पुसा मिडिया तथा सर्वसाधारणलाई बोलाएर ट्राफिकले सार्वजनिक रूपमै मन्त्रीको गाडीले नियम उल्लंघन गरेकोले जरिवाना तिराएका छाँै भनिदियो । त्यतिवेला जरिवाना त ५० रुपैयाँ मात्रै थियो, तर ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्यो भन्ने केस ठूलो भयो । यो केसपछि मेरो ड्राइभर सवारी चलाउँदा ट्राफिक नियममा एकदमै सजग भएको थियो ।
मैले भन्न खोजेको के भने नियम कार्यान्वयन गर्न दण्ड र सार्वजनिक रूपमा आत्मालोचना गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । सानले चुरोट खाएर हिँड्नेलाई केही दण्ड तिराउने व्यवस्था गरियो वा सार्वजनिक रूपमा माफी माग्न लगाइयो भने पनि चुरोट खानेहरू सुध्रिन सक्थे ।
अर्को कुरा, अब सुर्तीजन्य पदार्थको आपूर्तिमा पनि नियन्त्रण आवश्यक छ । राजस्व कम भए हुन्छ । राजस्व उठाउने अन्य बाटा हुन सक्छन्, तर यसको आपूर्तिमा नियन्त्रण गर्नैैपर्छ । किनकि, मानव स्वास्थ्यभन्दा ठूलो कुरा राजस्व हुन सक्दैन ।
अहिले गुट्खा खानेको संख्या सहर र गाउँमा तीव्र गतिमा बढेको छ । सानो लगानीमा उद्योग खुल्ने, तर आममानिसलाई प्रभाव पार्ने यस्ता उत्पादनबाट मानव स्वास्थ्यमा परेको असरले अर्बौं रकम स्वास्थ्योपचारमा खर्च भएको छ । उपचारका लागि बिदेसिएका छन् । त्यसकारण उद्योग मन्त्रालयले यस्ता उद्योगलाई निषेध गर्नुपर्छ । गुट्खा भारतमा समेत बन्द भइसक्यो, तर नेपालमा भएको छैन । यसलाई तत्काल बन्द गर्नुपर्छ ।
सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रणका लागि सरकारले बनाएको ९० प्रतिशत चित्रांकित स्वास्थ्य सन्देश तत्काल लागू गर्नुपर्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय यसमा दृढताका साथ अघि बढिसकेको छ, तर यो एक्लो प्रयासले हुँदैन । यसमा अन्य मन्त्रालय जस्तै उद्योग, गृह, अर्थलगायतका मन्त्रालय र मातहतका निकाय क्रियाशील हुनुपर्छ । त्यस्तै, नागरिक समाज, गैरसरकारी संस्था, चिकित्सक, सञ्चारमाध्यमको पनि उत्तिकै भूमिका हुन्छ ।
मन्त्रालयले गत जेठदेखि नै सुर्तीजन्य पदार्थको मापदण्ड तोकेको छ, तर अहिलेसम्म स्वदेशी उद्योगले सो मापदण्ड मानेका छैनन् । फेरि यही उत्पादनलाई अन्त:शुल्कको स्टिकर टाँसिएको छ । यसले सरकारको नीतिलाई सरकारी निकायले नै क्रस गरेजस्तो पनि देखियो । तसर्थ मापदण्डविपरीतका सुर्तीजन्य पदार्थ उद्योगबाट बाहिर आउन नदिन म अन्त:शुल्क विभागलाई विशेष निर्देशन दिन चाहन्छु । अटेरी गरेका उद्योगलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । अहिले बट्टावाला छाडेर प्लास्टिक प्याकिङ गर्ने तथा खिल्ली लिएर हिँड्ने चलन छ । त्यसकारण यसलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ ।
मैले भन्न खोजेको के भने नियम कार्यान्वयन गर्न दण्ड र सार्वजनिक रूपमा आत्मालोचना गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । सानले चुरोट खाएर हिँड्नेलाई केही दण्ड तिराउने व्यवस्था गरियो वा सार्वजनिक रूपमा माफी माग्न लगाइयो भने पनि चुरोट खानेहरू सुध्रिन सक्थे ।
अर्को कुरा, अब सुर्तीजन्य पदार्थको आपूर्तिमा पनि नियन्त्रण आवश्यक छ । राजस्व कम भए हुन्छ । राजस्व उठाउने अन्य बाटा हुन सक्छन्, तर यसको आपूर्तिमा नियन्त्रण गर्नैैपर्छ । किनकि, मानव स्वास्थ्यभन्दा ठूलो कुरा राजस्व हुन सक्दैन ।
अहिले गुट्खा खानेको संख्या सहर र गाउँमा तीव्र गतिमा बढेको छ । सानो लगानीमा उद्योग खुल्ने, तर आममानिसलाई प्रभाव पार्ने यस्ता उत्पादनबाट मानव स्वास्थ्यमा परेको असरले अर्बौं रकम स्वास्थ्योपचारमा खर्च भएको छ । उपचारका लागि बिदेसिएका छन् । त्यसकारण उद्योग मन्त्रालयले यस्ता उद्योगलाई निषेध गर्नुपर्छ । गुट्खा भारतमा समेत बन्द भइसक्यो, तर नेपालमा भएको छैन । यसलाई तत्काल बन्द गर्नुपर्छ ।
सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रणका लागि सरकारले बनाएको ९० प्रतिशत चित्रांकित स्वास्थ्य सन्देश तत्काल लागू गर्नुपर्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय यसमा दृढताका साथ अघि बढिसकेको छ, तर यो एक्लो प्रयासले हुँदैन । यसमा अन्य मन्त्रालय जस्तै उद्योग, गृह, अर्थलगायतका मन्त्रालय र मातहतका निकाय क्रियाशील हुनुपर्छ । त्यस्तै, नागरिक समाज, गैरसरकारी संस्था, चिकित्सक, सञ्चारमाध्यमको पनि उत्तिकै भूमिका हुन्छ ।
मन्त्रालयले गत जेठदेखि नै सुर्तीजन्य पदार्थको मापदण्ड तोकेको छ, तर अहिलेसम्म स्वदेशी उद्योगले सो मापदण्ड मानेका छैनन् । फेरि यही उत्पादनलाई अन्त:शुल्कको स्टिकर टाँसिएको छ । यसले सरकारको नीतिलाई सरकारी निकायले नै क्रस गरेजस्तो पनि देखियो । तसर्थ मापदण्डविपरीतका सुर्तीजन्य पदार्थ उद्योगबाट बाहिर आउन नदिन म अन्त:शुल्क विभागलाई विशेष निर्देशन दिन चाहन्छु । अटेरी गरेका उद्योगलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । अहिले बट्टावाला छाडेर प्लास्टिक प्याकिङ गर्ने तथा खिल्ली लिएर हिँड्ने चलन छ । त्यसकारण यसलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ ।
उत्पादकहरू क्वार्टरमै घेराउ गर्न आएका थिए
खगराज अधिकारी पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री
सुर्तीजन्य पदार्थले वार्षिक १५ हजारको ज्यान जाने तथ्यांक अपुरो छ । वार्षिक झन्डै तीन हजार त ‘सेकेन्ड ह्यान्ड स्मोकर’को ज्यान गइरहेको छ । यस हिसाबले वार्षिक १८ हजारभन्दा बढीले ज्यान गुमाउने गरेको भन्न सकिन्छ । तर, यो झन्डै १४ वर्षअघिको अनुमान हो । यो संख्या अहिले बढेर गएको छ ।
सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनले देशको ढुकुटी पनि तहसनहस बनाएको छ । सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनकै कारण लाग्ने मुटु, क्यान्सर, मिर्गौैलाजस्ता गम्भीर प्रकृतिका रोगको उपचारमा अनुदानका लागि वार्षिक अर्बौं खर्च हुने गरेको छ । त्यसभन्दा बढी खर्च जनता आफैँले गरेका छन् । त्यसैले यसको नियन्त्रणको विकल्प छैन । त्यसैका लागि सरकारले सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन ऐन ल्याएको हो । यसैलाई टेकेर सुर्तीजन्य पदार्थका प्याकेटमा ९० प्रतिशत चित्रांकित चेतावनीमूलक सन्देश राख्ने व्यवस्था गरिएको हो । हामीले यसअघि ७५ प्रतिशत कार्यान्वनय गर्दा पनि त्यसले धेरै प्रयोगकर्तालाई निरुत्साहित बनाएको थियो र सुरु नगरेकाहरू जान हच्किएका थिए ।
अहिले चुरोट सेवनमा सबैभन्दा बढी युवा बढेका छन् । त्यसमा पनि केटीहरू बढी आकर्षित भएको पाइएको छ । अहिले चुरोट सेवन गर्नु आफ्नो सान ठान्न थाले उनीहरूले पनि । केटाभन्दा हामी के कम भन्ने भ्रमले केटीसमेत कुलतमा
फस्न थाले ।
म मन्त्री भएका वेला यो ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउन निकै संघर्ष गर्नुपर्यो । स्वदेशीले मात्रै होइन, न्युयोर्कको च्याम्बर अफ कमर्सले पनि पत्र पठाई कार्यान्वयन अवरोध गर्ने प्रयास गर्यो । तर, म पछि हटिनँ । कतिपय उद्योगीले विदेश लैजानका लागि अंग्रेजीमा नामकरण गर्न भन्दै आए । मैले इग्नोर गरेपछि भइसकेका प्रधानमन्त्री, बहालवाला प्रधानमन्त्री र हुनेवाला प्रधानमन्त्रीकहाँ पनि पुगे । त्यस्तै, हुनेवाला राष्ट्रपतिकहाँ पनि पुगे ।
एक दिन मन्त्री क्वार्टरमा बसेका वेला राति एक हुल उद्योगी आएर ‘तपाईंको पाटीलाई चुनावमा १० करोड सहयोग गरेका हौँ’ भन्दै झगडासमेत गर्न खोजे । तर, मैले ठाडै प्रतिवाद गरी पठाइदिएँ ।
मैले किन यस्तो गरेँ भने हामीले भविष्यका कर्णधार, नयाँ किशोरकिशोरीलाई बचाउनु छ । उनीहरूलाई प्रयोग गर्न रोकियो भने पछि प्रयोग गर्ने सम्भावना निकै कम हुन्छ । त्यसैले सुरुमै रोक्नुपर्यो । त्यसैले यो ऐन अक्षरश: कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । मैले मेरो पालामा अर्थमन्त्रीलाई कन्भिन्स गर्न सकिनँ । ‘करको दर बढी गराउनुस्’ भनेँ, तर अर्थमन्त्रीले मान्नुभएन । करको दरमा वृद्धि गर्ने हो भने किशोरकिशोरीले सुरु गर्ने वातावरण नै बन्दैन ।
किनकि, १० वर्षको सशस्त्र द्वन्द्वमा करिब १५ हजारको मृत्यु भयो । तिनका नाममा यति चर्चा छ, तर वार्षिक १८ हजार मानिस मार्ने सुर्तीका विषयमा किन मौन ? त्यसैले स्वास्थ्यले मात्रै हौइन, अर्थ, उद्योग र गृह मन्त्रालयले साथ दिनैपर्छ ।
सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनले देशको ढुकुटी पनि तहसनहस बनाएको छ । सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनकै कारण लाग्ने मुटु, क्यान्सर, मिर्गौैलाजस्ता गम्भीर प्रकृतिका रोगको उपचारमा अनुदानका लागि वार्षिक अर्बौं खर्च हुने गरेको छ । त्यसभन्दा बढी खर्च जनता आफैँले गरेका छन् । त्यसैले यसको नियन्त्रणको विकल्प छैन । त्यसैका लागि सरकारले सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन ऐन ल्याएको हो । यसैलाई टेकेर सुर्तीजन्य पदार्थका प्याकेटमा ९० प्रतिशत चित्रांकित चेतावनीमूलक सन्देश राख्ने व्यवस्था गरिएको हो । हामीले यसअघि ७५ प्रतिशत कार्यान्वनय गर्दा पनि त्यसले धेरै प्रयोगकर्तालाई निरुत्साहित बनाएको थियो र सुरु नगरेकाहरू जान हच्किएका थिए ।
अहिले चुरोट सेवनमा सबैभन्दा बढी युवा बढेका छन् । त्यसमा पनि केटीहरू बढी आकर्षित भएको पाइएको छ । अहिले चुरोट सेवन गर्नु आफ्नो सान ठान्न थाले उनीहरूले पनि । केटाभन्दा हामी के कम भन्ने भ्रमले केटीसमेत कुलतमा
फस्न थाले ।
म मन्त्री भएका वेला यो ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउन निकै संघर्ष गर्नुपर्यो । स्वदेशीले मात्रै होइन, न्युयोर्कको च्याम्बर अफ कमर्सले पनि पत्र पठाई कार्यान्वयन अवरोध गर्ने प्रयास गर्यो । तर, म पछि हटिनँ । कतिपय उद्योगीले विदेश लैजानका लागि अंग्रेजीमा नामकरण गर्न भन्दै आए । मैले इग्नोर गरेपछि भइसकेका प्रधानमन्त्री, बहालवाला प्रधानमन्त्री र हुनेवाला प्रधानमन्त्रीकहाँ पनि पुगे । त्यस्तै, हुनेवाला राष्ट्रपतिकहाँ पनि पुगे ।
एक दिन मन्त्री क्वार्टरमा बसेका वेला राति एक हुल उद्योगी आएर ‘तपाईंको पाटीलाई चुनावमा १० करोड सहयोग गरेका हौँ’ भन्दै झगडासमेत गर्न खोजे । तर, मैले ठाडै प्रतिवाद गरी पठाइदिएँ ।
मैले किन यस्तो गरेँ भने हामीले भविष्यका कर्णधार, नयाँ किशोरकिशोरीलाई बचाउनु छ । उनीहरूलाई प्रयोग गर्न रोकियो भने पछि प्रयोग गर्ने सम्भावना निकै कम हुन्छ । त्यसैले सुरुमै रोक्नुपर्यो । त्यसैले यो ऐन अक्षरश: कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । मैले मेरो पालामा अर्थमन्त्रीलाई कन्भिन्स गर्न सकिनँ । ‘करको दर बढी गराउनुस्’ भनेँ, तर अर्थमन्त्रीले मान्नुभएन । करको दरमा वृद्धि गर्ने हो भने किशोरकिशोरीले सुरु गर्ने वातावरण नै बन्दैन ।
किनकि, १० वर्षको सशस्त्र द्वन्द्वमा करिब १५ हजारको मृत्यु भयो । तिनका नाममा यति चर्चा छ, तर वार्षिक १८ हजार मानिस मार्ने सुर्तीका विषयमा किन मौन ? त्यसैले स्वास्थ्यले मात्रै हौइन, अर्थ, उद्योग र गृह मन्त्रालयले साथ दिनैपर्छ ।
कानुन लागू गर्ने देशमा पनि एक नम्बरमा ल्याउनुपर्यो
डा. तारासिंह बम
एसिया प्यासिफिक क्षेत्रीय सल्लाहकार, द युनियन
एसिया प्यासिफिक क्षेत्रीय सल्लाहकार, द युनियन
विश्व स्वास्थ्य संगठनको फ्रेमवर्क कन्भेन्सन अन टोबाको कन्ट्रोल (एफसिटिसी)को सदस्य भएको नाताले नेपालका पनि आफ्ना जिम्मेवारी छन् । अहिलेसम्म एक सय ८० राष्ट्र एफसिटिसीको सदस्य भएका छन् । यीमध्ये लगभग एक सय ४५ राष्ट्रले प्रभावकारी रूपमा सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमनका लागि ऐन नियम बनाएर कार्यान्वयनमा आइरहेका छन् ।
यसबारे विश्वव्यापी प्रतिक्रिया किन चाहियो भने विश्वभरमा ६० लाखभन्दा बढी मान्छे सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगका कारण वार्षिक रूपमा मृत्युको मुखमा पुगिरहेका छन् । त्यसमा पनि अरूले खाएको चुरोटको धुवाँ पिएर अर्थात् प्यासिभ स्मोकिङका कारण ६ लाख मानिसको वार्षिक रूपमा मृत्यु हुन्छ । पूर्वस्वास्थ्यमन्त्रीज्यू पनि भनिरहनुभएको छ, तीन हजार मानिस प्यासिभ स्मोकिङका कारण नेपालमा पनि मर्छन् । सरसर्ती हेर्दा नेपालमा क्षयरोग अहिले पनि भयावह स्थितिमा छ ।
हामी अहिले पनि भनिरहेका छौँ कि, हाम्रो डट्स कार्यक्रम प्रभावकारी छ । तर, क्षयरोगका बिरामी दिनप्रतिदिन बढिरहेका छन् । एकपटक क्षयरोग निको भएपछि फेरि दोहोरिने दर ३० प्रतिशतभन्दा बढी छ । यसको मुख्य कारण धूमपान र सुर्ती सेवन हो।
जल्दोबल्दो समस्या भनेको कानुनको परिपालना हो । विदेशी कम्पनीले हाम्रो कानुन मानेर ९० प्रतिशतमा पिक्टोरियल हेल्थ वार्निङ, पाँचवटा चित्र आइरहेको छ । तर, स्वदेशी कम्पनीले नै मानेका छैनन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयले यसमा एक पैसा पनि खर्च गर्नुपर्दैन । कानुन तयार छ । यसको परिपालना गराउने मात्र हो । अहिले पनि स्वदेशी उद्योगले ७५ प्रतिशत मात्र पिक्टोरियल हेल्थ वार्निङ ल्याएका छन् । कानुन लागू हुनुपर्ने जेठ २ गतेबाट, तर अहिलेसम्म उनीहरूले मानेका छैनन् । यसमा हामीले सामूहिक रूपमा प्रहरी, प्रशासन, राजस्व, स्वास्थ्य मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालय लाग्नुपर्छ । कानुनले स्वास्थ्य मन्त्रालयले आवश्यक सन्देश दिने र उद्योग मन्त्रालयले यसको पालना गराउने भनेर तोकेको छ । त्यसैले यसमा पनि उद्योग मन्त्रालयले विशेष पहल गर्नुपर्छ । नेपाललाई कानुन बनाउन मात्र होइन, कानुन लागू गर्न पनि एक नम्बरमा ल्याउनुपर्यो । भारतमा ८५ प्रतिशत लागू गर्न अप्रिल १ तारिख तोकेको छ । त्यो पूरै देशमा अप्रिल १ मै लागू हुन्छ । थाइल्यान्डमा अघिल्लो वर्ष अक्टोबर २५ मा लागू हुने भनेको थियो । एकै दिनमा लागू भयो । भुटान सुर्तीजन्य पदार्थमुक्त देश हो । श्रीलंकामा ८० प्रतिशत कार्यान्वयनका लागि जुन दिन तोकिएको थियो, त्यही दिन भयो । तर, हामीकहाँ जेठ २ गते भनेको अहिलेसम्म पनि आएको छैन । यदि यो मात्र लागू भयो भने हामी स्वास्थ्यसम्बन्धी जनचेतना गाउँगाउँ र घरघरमा सजिलै पुर्याउन सक्छौँ ।
हामी दक्षिण–पूर्वी एसियामा मात्र होइन कि विश्वमै सबैभन्दा कम कर लागू गर्ने देश बनेका छौँ । त्यसैले यसमा दुईवटा कुरा नगरी हुन्न, एउटा पिक्टोरियल हेल्थ वार्निङ सही रूपमा कानुनअनुसार पालना गराउनु र अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर कर बढाउन सके हामी स्वास्थ्य क्षेत्रमा अझ राम्रो गर्न सक्छौँ ।
यसबारे विश्वव्यापी प्रतिक्रिया किन चाहियो भने विश्वभरमा ६० लाखभन्दा बढी मान्छे सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगका कारण वार्षिक रूपमा मृत्युको मुखमा पुगिरहेका छन् । त्यसमा पनि अरूले खाएको चुरोटको धुवाँ पिएर अर्थात् प्यासिभ स्मोकिङका कारण ६ लाख मानिसको वार्षिक रूपमा मृत्यु हुन्छ । पूर्वस्वास्थ्यमन्त्रीज्यू पनि भनिरहनुभएको छ, तीन हजार मानिस प्यासिभ स्मोकिङका कारण नेपालमा पनि मर्छन् । सरसर्ती हेर्दा नेपालमा क्षयरोग अहिले पनि भयावह स्थितिमा छ ।
हामी अहिले पनि भनिरहेका छौँ कि, हाम्रो डट्स कार्यक्रम प्रभावकारी छ । तर, क्षयरोगका बिरामी दिनप्रतिदिन बढिरहेका छन् । एकपटक क्षयरोग निको भएपछि फेरि दोहोरिने दर ३० प्रतिशतभन्दा बढी छ । यसको मुख्य कारण धूमपान र सुर्ती सेवन हो।
जल्दोबल्दो समस्या भनेको कानुनको परिपालना हो । विदेशी कम्पनीले हाम्रो कानुन मानेर ९० प्रतिशतमा पिक्टोरियल हेल्थ वार्निङ, पाँचवटा चित्र आइरहेको छ । तर, स्वदेशी कम्पनीले नै मानेका छैनन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयले यसमा एक पैसा पनि खर्च गर्नुपर्दैन । कानुन तयार छ । यसको परिपालना गराउने मात्र हो । अहिले पनि स्वदेशी उद्योगले ७५ प्रतिशत मात्र पिक्टोरियल हेल्थ वार्निङ ल्याएका छन् । कानुन लागू हुनुपर्ने जेठ २ गतेबाट, तर अहिलेसम्म उनीहरूले मानेका छैनन् । यसमा हामीले सामूहिक रूपमा प्रहरी, प्रशासन, राजस्व, स्वास्थ्य मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालय लाग्नुपर्छ । कानुनले स्वास्थ्य मन्त्रालयले आवश्यक सन्देश दिने र उद्योग मन्त्रालयले यसको पालना गराउने भनेर तोकेको छ । त्यसैले यसमा पनि उद्योग मन्त्रालयले विशेष पहल गर्नुपर्छ । नेपाललाई कानुन बनाउन मात्र होइन, कानुन लागू गर्न पनि एक नम्बरमा ल्याउनुपर्यो । भारतमा ८५ प्रतिशत लागू गर्न अप्रिल १ तारिख तोकेको छ । त्यो पूरै देशमा अप्रिल १ मै लागू हुन्छ । थाइल्यान्डमा अघिल्लो वर्ष अक्टोबर २५ मा लागू हुने भनेको थियो । एकै दिनमा लागू भयो । भुटान सुर्तीजन्य पदार्थमुक्त देश हो । श्रीलंकामा ८० प्रतिशत कार्यान्वयनका लागि जुन दिन तोकिएको थियो, त्यही दिन भयो । तर, हामीकहाँ जेठ २ गते भनेको अहिलेसम्म पनि आएको छैन । यदि यो मात्र लागू भयो भने हामी स्वास्थ्यसम्बन्धी जनचेतना गाउँगाउँ र घरघरमा सजिलै पुर्याउन सक्छौँ ।
हामी दक्षिण–पूर्वी एसियामा मात्र होइन कि विश्वमै सबैभन्दा कम कर लागू गर्ने देश बनेका छौँ । त्यसैले यसमा दुईवटा कुरा नगरी हुन्न, एउटा पिक्टोरियल हेल्थ वार्निङ सही रूपमा कानुनअनुसार पालना गराउनु र अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर कर बढाउन सके हामी स्वास्थ्य क्षेत्रमा अझ राम्रो गर्न सक्छौँ ।
सुर्तीजन्य पदार्थमा कर बढाउन सकेका छैनौ
महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ
प्रवक्ता, स्वास्थ्य मन्त्रालय
प्रवक्ता, स्वास्थ्य मन्त्रालय
हाम्रो देशको कानुन राम्रो छ । नेपालको कानुनलाई विश्वभर तारिफ पनि गरिन्छ । तर, अरू देशको तुलनामा सुर्तीजन्य पदार्थमा कर बढाउन सकेका छैनौँ । अरू देशले करलाई प्राथमिकता दिएका छन्, हामीले त्यसमा ध्यान दिन सकेका छैनौँ । जिल्लामा मनिटरिङका लागि धेरै रकम छैन । करिब ८०–८५ हजार रुपैयाँ दिएका छौँ । यो रकम ज्यादै न्यून हो, त्यसले काम गर्न सकिँदैन । नियमित अनुगमनका लागि पुग्ने स्रोतसाधन सम्पन्न गर्न सकिएको छैन ।
ऐन असाध्यै राम्रो आयो । समन्वयका केही मिटिङ भएका छन् । जिल्लामा पनि केही कार्यशाला गरेका छौँ । जति समय दिनुपर्ने हो, थप समयको आवश्यकता पर्छ । धेरै उपलब्धि हासिल गरेका छौँ । सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रणका निम्ति जति विश्वव्यापी रूपमा प्रतिबद्धता गरेका छौँ, कार्यान्वयन पुगेको छैन । केही ठाउँमा लुकेर खाने, एक दिन अनुगमन गर्यो भगायो, फेरि अरू दिनमा त्यही ठाउँ आएर खाने गरेको पनि पाइन्छ । नियमित हुँदैनन्, तर वेलावेला सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गरेको पाइन्छ । सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन नियन्त्रण गर्न नियमित अनुगमनका लागि सधैँभरि लठ्ठी र राइफल समातेर बस्ने स्थिति छैन । साथसाथै, सचेतनामूलक कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । छलफलमा सहभागीले राखेको कुरा हाम्रा लागि आगामी दिनमा मार्गदर्शन बन्नेछन् । ती धारणा–सुझाबको कार्यान्वयन गर्नेछौँ ।
सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रणका लागि प्रहरी तयार छ
ऐन असाध्यै राम्रो आयो । समन्वयका केही मिटिङ भएका छन् । जिल्लामा पनि केही कार्यशाला गरेका छौँ । जति समय दिनुपर्ने हो, थप समयको आवश्यकता पर्छ । धेरै उपलब्धि हासिल गरेका छौँ । सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रणका निम्ति जति विश्वव्यापी रूपमा प्रतिबद्धता गरेका छौँ, कार्यान्वयन पुगेको छैन । केही ठाउँमा लुकेर खाने, एक दिन अनुगमन गर्यो भगायो, फेरि अरू दिनमा त्यही ठाउँ आएर खाने गरेको पनि पाइन्छ । नियमित हुँदैनन्, तर वेलावेला सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गरेको पाइन्छ । सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन नियन्त्रण गर्न नियमित अनुगमनका लागि सधैँभरि लठ्ठी र राइफल समातेर बस्ने स्थिति छैन । साथसाथै, सचेतनामूलक कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । छलफलमा सहभागीले राखेको कुरा हाम्रा लागि आगामी दिनमा मार्गदर्शन बन्नेछन् । ती धारणा–सुझाबको कार्यान्वयन गर्नेछौँ ।
सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रणका लागि प्रहरी तयार छ
प्रतापसिंह थापा
आयुक्त, महानगरीय प्रहरी कार्यालय,
रानीपोखरी
आयुक्त, महानगरीय प्रहरी कार्यालय,
रानीपोखरी
एउटा व्यक्तिको प्रयासले केही समय काम गर्छ । उसले गरेको कामबाट अरूले सिकेर अगाडि बढ्दा राम्रो हुन्छ । तर, हाम्रो प्रवृत्ति बाध्यात्मक परिस्थिति नआएसम्म काम नगर्ने रहेको छ । व्यक्तिगत पहलमा काम सुरु गर्दा केही समय हुन्छ, त्यसपछि हराउँछ ।
सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रणमा सहायक सिडिओलाई जिम्मेवारी तोकेपछि उहाँहरू नै बढी सक्रिय हुनुपर्ने हो । उहाँहरू बढी सक्रिय भए कार्यान्वयनमा अरू अधिकृतहरू त्यतिकै सक्रिय हुन्छन् । कामलाई परिणाममुखी बनाउन स्वास्थ्य र गृह दुवै लाग्नुपर्छ । हामी सबैले महसुस गरेको कुरा सुर्तीजन्य अर्थात् क्यान्सरजन्य पदार्थबाट राजस्व उठाएर क्यान्सररोगीहरूमै खर्च गर्छौं ।
जबसम्म मार्केटमा सुर्तीजन्य पदार्थको माग भइरहन्छ तबसम्म आपूर्ति भइरहन्छ । नेपालको खुला सीमा छ । बाहिरबाट आउन नरोकेपछि जसरी पनि नेपालमा भित्रिन्छ । यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने नीति बन्नुपर्छ ।
जिल्ला प्रशासन, स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रहरीलाई केही सपोर्ट गरे सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रण गर्न सकिने देखिएको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न निरन्तरता दिनुपर्छ । सुर्तीजन्य र लागुपदार्थ सहरमा मात्र होइन, गरिब मान्छेसम्म पनि पुगेको छ । दिनदिनै काम गरेर गुजारा गर्नुपर्ने ठाउँमा पनि यस्ता पदार्थको प्रयोग गरेको पाइएको छ । लागुपदार्थको सेवन पनि सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनबाट भएको पाउँछौँ ।
कारगारमा हेर्ने हो भने सबैभन्दा बढी लागुऔषध कारोबारमा संलग्न कैदी रहेका छन् । कारगारमा राखिएका अभियुक्तले त्यहीँ भित्रैबाट लागुऔषध, डकैतीका काम पनि चलाएको हुन्छ । नेटवर्कमा हुने अपराध भित्रैबाट चल्दोरहेछ । त्यसलाई कसरी रोक्ने भन्ने एकातिर समस्या छ भने अर्कोतिर उनीहरूलाई सुधार्नुपर्ने समस्या रहेको छ ।
सुर्तीजन्य पदार्थ पनि आज एक ठाउँमा रोक्छौँ, अर्को ठाउँमा गएर खान्छ । रोक्नु एउटा पाटो हो, तर मागको मार्केटलाई कम गर्ने र सप्लाइ कसरी कम गर्ने भन्ने पनि सोच्नुपर्छ । कहिलेकाहीँ सजिलै सप्लाइ हुने भएकाले पनि मार्केट बनेको हुन्छ । यी कुरालाई ध्यान दियौँ भने सुर्तीजन्य पदार्थमा ठूलो समस्या हुँदैन । विगतदेखि नै सुर्तीजन्य पदार्थलाई वर्जित नगरिएका कारण यस्तो अवस्था आएको हो । यदि सबैको बल लगाएर रोक्न लाग्ने हो भने सकिन्छ । सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणका लागि प्रहरीले गर्नुपर्ने काममा कुनै कमी आउन दिँदैन ।
मापदण्डविपरीत उत्पादन र बिक्री–वितरण गर्न पाइदैन
सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रणमा सहायक सिडिओलाई जिम्मेवारी तोकेपछि उहाँहरू नै बढी सक्रिय हुनुपर्ने हो । उहाँहरू बढी सक्रिय भए कार्यान्वयनमा अरू अधिकृतहरू त्यतिकै सक्रिय हुन्छन् । कामलाई परिणाममुखी बनाउन स्वास्थ्य र गृह दुवै लाग्नुपर्छ । हामी सबैले महसुस गरेको कुरा सुर्तीजन्य अर्थात् क्यान्सरजन्य पदार्थबाट राजस्व उठाएर क्यान्सररोगीहरूमै खर्च गर्छौं ।
जबसम्म मार्केटमा सुर्तीजन्य पदार्थको माग भइरहन्छ तबसम्म आपूर्ति भइरहन्छ । नेपालको खुला सीमा छ । बाहिरबाट आउन नरोकेपछि जसरी पनि नेपालमा भित्रिन्छ । यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने नीति बन्नुपर्छ ।
जिल्ला प्रशासन, स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रहरीलाई केही सपोर्ट गरे सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रण गर्न सकिने देखिएको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न निरन्तरता दिनुपर्छ । सुर्तीजन्य र लागुपदार्थ सहरमा मात्र होइन, गरिब मान्छेसम्म पनि पुगेको छ । दिनदिनै काम गरेर गुजारा गर्नुपर्ने ठाउँमा पनि यस्ता पदार्थको प्रयोग गरेको पाइएको छ । लागुपदार्थको सेवन पनि सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनबाट भएको पाउँछौँ ।
कारगारमा हेर्ने हो भने सबैभन्दा बढी लागुऔषध कारोबारमा संलग्न कैदी रहेका छन् । कारगारमा राखिएका अभियुक्तले त्यहीँ भित्रैबाट लागुऔषध, डकैतीका काम पनि चलाएको हुन्छ । नेटवर्कमा हुने अपराध भित्रैबाट चल्दोरहेछ । त्यसलाई कसरी रोक्ने भन्ने एकातिर समस्या छ भने अर्कोतिर उनीहरूलाई सुधार्नुपर्ने समस्या रहेको छ ।
सुर्तीजन्य पदार्थ पनि आज एक ठाउँमा रोक्छौँ, अर्को ठाउँमा गएर खान्छ । रोक्नु एउटा पाटो हो, तर मागको मार्केटलाई कम गर्ने र सप्लाइ कसरी कम गर्ने भन्ने पनि सोच्नुपर्छ । कहिलेकाहीँ सजिलै सप्लाइ हुने भएकाले पनि मार्केट बनेको हुन्छ । यी कुरालाई ध्यान दियौँ भने सुर्तीजन्य पदार्थमा ठूलो समस्या हुँदैन । विगतदेखि नै सुर्तीजन्य पदार्थलाई वर्जित नगरिएका कारण यस्तो अवस्था आएको हो । यदि सबैको बल लगाएर रोक्न लाग्ने हो भने सकिन्छ । सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणका लागि प्रहरीले गर्नुपर्ने काममा कुनै कमी आउन दिँदैन ।
मापदण्डविपरीत उत्पादन र बिक्री–वितरण गर्न पाइदैन
सालिकराम आचार्य
निर्देशक, आन्तरिक राजस्व विभाग
निर्देशक, आन्तरिक राजस्व विभाग
गत १ साउनदेखि हाम्रा कर्मचारीसूर्तीजन्य उद्योगमा बस्दैनन्। पहिलो भौतिक नियन्त्रण प्रणालीअन्तर्गत बस्ने चलन थियो । तर, यस वर्षदेखि त्यो व्यवस्था खारेज गरिएको छ । किनभने देशमा उद्योगको संख्या बढ्दै गयो । तर,ती उद्योगमा हाम्रा खरदार तथा नासुस्तरका कर्मचारीले कति प्रभावकारी काम गर्न सक्लान् भन्ने भयो । कतिपय अवस्थामा त यसले हामीलाई उल्टै हानी नै पुर्याउने रहेछ ।
अन्त:शुल्क ऐनले प्रयाप्त अधिकार दिएको छ । तर, कर्मचारीले सो अधिकार कार्यान्वनय गर्न सकेनन् । त्यसैले कर्मचारी हटाएका हौँ । यो क्रम अब मदिरा उद्योगमा पनि सुरु हुन्छ । हामीले अब अन्त:शुल्क स्टिकरको माध्यमबाट नियमन गर्छौं । भौतिक उपस्थिति हुँदैन ।
देश सञ्चालनका लागि राजस्व त उठाउनैपर्छ । तर, उठाउने विभिन्न स्रोत छन् । राजस्व, अन्त:शुल्क, मूल्यअभिवृद्धि, घरबहाल कर, पेट्रोल करजस्ता विभिन्न स्रोत छन् । अरू कर उठाउनकै लागि घोषित गरिएका हुन् । तर, यो अन्त:शुल्क कर उठाउनकै लागि लगाइएको होइन । हामीले उपभोग प्रवृत्तिलाई परिर्वतन गर्न यो कर लगाएको हो ।
अन्त:शुल्क चुरोटमा झन्डै १ हजार खिल्लीमा ६ सय रुपैयाँ छ । यो अहिले केही बढेको पनि छ । १ खिल्लीमा १ रुपैयाँ त हामीले अन्त:शुल्क लगाएका छौँ । त्यसमा भ्याट, आयकर थपिन्छ । आयकरको दर पनि अरू सामान्य व्यवसायभन्दा बढी नै हुन्छ । सामान्य व्यावसाय गर्नेको आयकर २५ प्रतिशत हो । तर, मदिरा तथा सुर्तीमा आयकरको दर ३० प्रतिशत बढी हुन्छ ।
आब २०७२/७३अन्त:शुल्कको राजस्व उठाउन पाएको लक्ष्य ३६ अर्ब, त्यसमा मंसिर मसान्तसम्म प्राप्त गरेको लक्ष्य १३ अर्ब ४६ करोड, त्यसमध्ये मंसिरसम्म १० अर्ब उठाएका छौँ । उठेका करमध्ये करिब ४० प्रतिशत रक्सीबाट, २७ प्रतिशत सुर्तीजन्य पदार्थ, १९ प्रतिशत बियरबाटर अन्य उत्पादनबाट १४ प्रतिशत अन्त:शुल्क उठ्ने गरेको छ । सामान्यतया बिक्रीवितरण तथा इजाजतको दर्ता अन्त:शुल्क कार्यालयमा दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ ।
त्यसरी दर्ता गर्दा सरकारले अपनाएका सबै प्रावधान र मापदण्ड पूरा गरेको हुनुपर्छ । त्यो पूरा नभएमा उत्पादन तथा बिक्रीवितरण गर्न पाइँदैन । त्यसको आधारमा हामीले अनुमति दिन्छाँै । तर, उद्योगीले हामीलाई पेस गरेअनुरूप उत्पादन गर्छन् कि अर्कै उत्पादन गर्छन् भन्ने कुरा हामीले रिसर्च नै गर्नुपर्छ । हामीलाई प्रशासन प्रहरीबाट समन्वय भयो भने यसलाई थप प्रभावकारी बनाउन सक्छौँ ।
युवालाई लागुऔषधतिर लैजाने पहिलो खुड्किलो
अन्त:शुल्क ऐनले प्रयाप्त अधिकार दिएको छ । तर, कर्मचारीले सो अधिकार कार्यान्वनय गर्न सकेनन् । त्यसैले कर्मचारी हटाएका हौँ । यो क्रम अब मदिरा उद्योगमा पनि सुरु हुन्छ । हामीले अब अन्त:शुल्क स्टिकरको माध्यमबाट नियमन गर्छौं । भौतिक उपस्थिति हुँदैन ।
देश सञ्चालनका लागि राजस्व त उठाउनैपर्छ । तर, उठाउने विभिन्न स्रोत छन् । राजस्व, अन्त:शुल्क, मूल्यअभिवृद्धि, घरबहाल कर, पेट्रोल करजस्ता विभिन्न स्रोत छन् । अरू कर उठाउनकै लागि घोषित गरिएका हुन् । तर, यो अन्त:शुल्क कर उठाउनकै लागि लगाइएको होइन । हामीले उपभोग प्रवृत्तिलाई परिर्वतन गर्न यो कर लगाएको हो ।
अन्त:शुल्क चुरोटमा झन्डै १ हजार खिल्लीमा ६ सय रुपैयाँ छ । यो अहिले केही बढेको पनि छ । १ खिल्लीमा १ रुपैयाँ त हामीले अन्त:शुल्क लगाएका छौँ । त्यसमा भ्याट, आयकर थपिन्छ । आयकरको दर पनि अरू सामान्य व्यवसायभन्दा बढी नै हुन्छ । सामान्य व्यावसाय गर्नेको आयकर २५ प्रतिशत हो । तर, मदिरा तथा सुर्तीमा आयकरको दर ३० प्रतिशत बढी हुन्छ ।
आब २०७२/७३अन्त:शुल्कको राजस्व उठाउन पाएको लक्ष्य ३६ अर्ब, त्यसमा मंसिर मसान्तसम्म प्राप्त गरेको लक्ष्य १३ अर्ब ४६ करोड, त्यसमध्ये मंसिरसम्म १० अर्ब उठाएका छौँ । उठेका करमध्ये करिब ४० प्रतिशत रक्सीबाट, २७ प्रतिशत सुर्तीजन्य पदार्थ, १९ प्रतिशत बियरबाटर अन्य उत्पादनबाट १४ प्रतिशत अन्त:शुल्क उठ्ने गरेको छ । सामान्यतया बिक्रीवितरण तथा इजाजतको दर्ता अन्त:शुल्क कार्यालयमा दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ ।
त्यसरी दर्ता गर्दा सरकारले अपनाएका सबै प्रावधान र मापदण्ड पूरा गरेको हुनुपर्छ । त्यो पूरा नभएमा उत्पादन तथा बिक्रीवितरण गर्न पाइँदैन । त्यसको आधारमा हामीले अनुमति दिन्छाँै । तर, उद्योगीले हामीलाई पेस गरेअनुरूप उत्पादन गर्छन् कि अर्कै उत्पादन गर्छन् भन्ने कुरा हामीले रिसर्च नै गर्नुपर्छ । हामीलाई प्रशासन प्रहरीबाट समन्वय भयो भने यसलाई थप प्रभावकारी बनाउन सक्छौँ ।
युवालाई लागुऔषधतिर लैजाने पहिलो खुड्किलो
विक्रमसिंह थापा
प्रमुख, महानगरीय प्रहरी परिसर, काठमाडौं
प्रमुख, महानगरीय प्रहरी परिसर, काठमाडौं
हरेक युवालाई कसरी लागुऔषधको सेवनकर्ता भयौ ? भनेर प्रश्न गर्दा ९० प्रतिशतभन्दा बढी लागुपदार्थ सेवनकर्ताको जवाफबाट सुर्तीजन्य पदार्थ खैनी, सुर्ती, चुरोटबाट सुरु भएको पाउने गर्थें । एकैचोटि मानिसले लागुपदार्थ ब्राउन सुगर, ह्वाइट सुगर, इन्जेक्सन हान्ने गर्दोरहेनछ । युवालाई लागुपदार्थमा डोर्याउने पहिलो खुड्किलो सुर्तीजन्य पदार्थ रहेछ । पहिले एउटा व्यक्तिले साथीहरूको लहैलहैमा चुरोड–बिँडी सेवन गर्छ । त्यसको नशाले पुगेन अलिकति गाँजा राख्न थाले । गाँजाले पुगेन ह्यासिस राख्न थाले । त्यसको नशाले पनि पुगेन ब्राउन सुगरतिर लागे । एकातिर बर्सेनि २० हजार मानिस, प्रतिदिन ६८ जना मुत्युको मुखतिर पुगेका छन् भने अर्कोतिर हाम्रो भविष्यको कर्णधार युवालाई लागुऔषध सेवनतिर लैजाने पहिलो खुड्किलो सुर्तीजन्य पदार्थ भएको मेरो आफ्नो अनुसन्धानबाट पाएको छु । यसविरुद्ध म नेपालगन्ज छँदा अभियान चलाएँ, सुरुमा हामीलाई समस्या परेको थियो । तराईको भेग जहाँ सुर्तीजन्य पदार्थको उत्पादन हुन्छ, खपत हुन्छ, त्यस्तो ठाउँमा सुर्तीजन्य पदार्थविरुद्ध कार्यक्रम चलाउनु चुनौती थियो । त्यहाँका सबै पक्षबाट धेरै सहयोग पायौँ र सफल भयौँ । यस्तो अभियान चलाउँदा सुर्तीजन्य उद्योगपतिबाट लोभलालच र थ्रेट दुवै आएको थियो । मैले गोलीसँग नडराएको मान्छे बोलीसँग डराउँदिनँ भन्दिएँ । यसको नेटवर्किङ रहेछ । सबैको समन्वयले सफल भयौँ । हामीले सुरुमै थुनछेक गर्नुभन्दा पहिले परामर्श दियौँ । परामर्शमा सुर्तीजन्य पदार्थ क्यान्सरको खानी हो, तपाईंले चुरोट, बिँडी, खैनी खानुभयो भने तपाईंको छोराले पनि त्यही खान्छ । यसले तपाईंलाई मात्र रोग लाग्दैन, तपाईंको बच्चालाई पनि रोग लाग्छ भन्यौँ । त्यसैगरी, यो कानुनद्वारा वर्जित छ भनेर परामर्श दियौँ । यसका लागि हामीले दस्ता नै बनाएका थियौँ । यो झन्डै तीन वर्ष पहिलेको कुरा हो । मैले सुनौली बोर्डरमा पनि दस्ता नै राखेँ । म काठमाडौं आइसकेपछि विविध कारणले प्रभावकारी हुन सकेको छैन । हामीले अहिले काठमाडौंमा ७१ वटा धूमपान तथा लागुपदार्थ नियन्त्रण दस्ता तयार पारी मोटरसाइकलमा परिचालित गरेका छौँ । कसैलाई पक्राउ गरेर थुन्दा मानवअधिकार हनन हुने कुरा आए । परामर्शको फेजमा त्यति प्रचार–प्रसार हुने रहेनछ । दस्ताले दैनिक ५०–६० जनालाई काउन्सिलिङ गरेको छ । दस्ताले काउन्सिलिङ गरेका व्यक्तिलाई फोनमा सोध्ने गर्छु । उनीहरूले हाम्रो दस्ताले राम्रो गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
चुरोट सेवन गर्नेहरूमा हृदयाघात बढी
डा. अनिल भट्टराई
मुटुरोग विशेषज्ञ
सञ्चारमाध्यमको विकाससँगै सुर्तीजन्य पदार्थले पार्ने असरका बारेमा गाउँगाउँमा सन्देश लानका लागि पनि सजिलो भएको छ । विश्वमा प्रत्येक वर्ष मृत्यु हुनेको संख्यामध्ये ३० प्रतिशत सुर्तीजन्य पदार्थबाट भएको बिभिन्न अध्ययनले देखाएको छ ।
मुटुरोग तथा रक्तनलीको कारणबाट बर्षेनि विश्वभरमा एक करोड ७० लाख मानिस मर्ने गरेका छन् । विभिन्न अध्ययनले ह्दयाघात हँुदा कोरोनरी हार्ट डिजिज भन्छौँ, त्यसको आर्टरीहरू जसले मुटुलाई रक्तसञ्चार गर्छन्, ती नलीहरू बिस्तारै साँघुरो हँुदै गएर कालान्तरमा ह्दयाघात हुने गरेको देखाएको छ । यसमा चुरोट सेवन गर्नेहरूमा ह्दयाघात बढी भएको अध्ययनले देखाएको छ ।
संसारमा जन्मने बालबालिकाहरूमा जन्मनेबित्तिकै अर्थात् एक प्रतिशतमा जन्मजात मुटुरोग देखिन्छ । विशेषगरी जुन आमाले सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्छन् उनीहरूबाट जन्मने बच्चाहरूमा ५० प्रतिशतभन्दा बढीमा जन्मजात मुटुरोग लाग्ने देखिएको छ । स्वस्थ बच्चा जन्माउन र मुटुरोगबाट बच्न धुम्रपान रोक्नु जरुरी छ । यसको असरबाट बच्नका लागि पूर्वसावधानी अपनाउनु जरुरी छ, त्यसका लागि सचेतना फैलाउनुपर्छ ।
हाम्रोमा सचेतना फैलाउन अझै पनि पछि नै छौँ भन्ने लाग्छ । हिमाल, पहाड, तराई जहाँ अशिक्षित मानिसहरू छन् त्यस्तो ठाउँमा जनचेतना फैलाउनुपर्छ । सबै सरोकार पक्षले जनचेतना फैलाउने कार्यक्रममा बढी प्राथमिकता दिनुपर्छ । सहरमा सञ्चारमाध्यमहरू हेर्छन् र धुम्रपान, सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनबाट पर्ने असरबाट जानकारी गराउँछन् तर दुर्गम गाउँ र अशिक्षित व्यक्तिसम्म यो सन्देश पुगेजस्तो लाग्दैन । यसो गर्न सकियो भने क्यान्सर र मुटुरोग धेरै हदसम्म कम गर्न सक्छौँ ।
९० प्रतिशत चित्रांकित सन्देश लागू गर्न ढिला भइसक्यो
आनन्दबहादुर चन्द
अध्यक्ष, एक्सन नेपाल
चुरोट सेवन गर्नेहरूमा हृदयाघात बढी
डा. अनिल भट्टराई
मुटुरोग विशेषज्ञ
सञ्चारमाध्यमको विकाससँगै सुर्तीजन्य पदार्थले पार्ने असरका बारेमा गाउँगाउँमा सन्देश लानका लागि पनि सजिलो भएको छ । विश्वमा प्रत्येक वर्ष मृत्यु हुनेको संख्यामध्ये ३० प्रतिशत सुर्तीजन्य पदार्थबाट भएको बिभिन्न अध्ययनले देखाएको छ ।
मुटुरोग तथा रक्तनलीको कारणबाट बर्षेनि विश्वभरमा एक करोड ७० लाख मानिस मर्ने गरेका छन् । विभिन्न अध्ययनले ह्दयाघात हँुदा कोरोनरी हार्ट डिजिज भन्छौँ, त्यसको आर्टरीहरू जसले मुटुलाई रक्तसञ्चार गर्छन्, ती नलीहरू बिस्तारै साँघुरो हँुदै गएर कालान्तरमा ह्दयाघात हुने गरेको देखाएको छ । यसमा चुरोट सेवन गर्नेहरूमा ह्दयाघात बढी भएको अध्ययनले देखाएको छ ।
संसारमा जन्मने बालबालिकाहरूमा जन्मनेबित्तिकै अर्थात् एक प्रतिशतमा जन्मजात मुटुरोग देखिन्छ । विशेषगरी जुन आमाले सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्छन् उनीहरूबाट जन्मने बच्चाहरूमा ५० प्रतिशतभन्दा बढीमा जन्मजात मुटुरोग लाग्ने देखिएको छ । स्वस्थ बच्चा जन्माउन र मुटुरोगबाट बच्न धुम्रपान रोक्नु जरुरी छ । यसको असरबाट बच्नका लागि पूर्वसावधानी अपनाउनु जरुरी छ, त्यसका लागि सचेतना फैलाउनुपर्छ ।
हाम्रोमा सचेतना फैलाउन अझै पनि पछि नै छौँ भन्ने लाग्छ । हिमाल, पहाड, तराई जहाँ अशिक्षित मानिसहरू छन् त्यस्तो ठाउँमा जनचेतना फैलाउनुपर्छ । सबै सरोकार पक्षले जनचेतना फैलाउने कार्यक्रममा बढी प्राथमिकता दिनुपर्छ । सहरमा सञ्चारमाध्यमहरू हेर्छन् र धुम्रपान, सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनबाट पर्ने असरबाट जानकारी गराउँछन् तर दुर्गम गाउँ र अशिक्षित व्यक्तिसम्म यो सन्देश पुगेजस्तो लाग्दैन । यसो गर्न सकियो भने क्यान्सर र मुटुरोग धेरै हदसम्म कम गर्न सक्छौँ ।
९० प्रतिशत चित्रांकित सन्देश लागू गर्न ढिला भइसक्यो
आनन्दबहादुर चन्द
अध्यक्ष, एक्सन नेपाल
नेपालमा ५१.९ प्रतिशत पुरुष र करिब १३ प्रतिशत महिलाले सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन गर्छन् । दुवैको अनुपात मिलाउँदा करिब ३३ प्रतिशतले सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन गर्छन् । बर्सेनि १५ हजारभन्दा बढी नेपाली सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनबाट लाग्ने रोगका कारण मर्छन् । तर, यो तथ्यांक सन् २००२ को हो । अहिले सो संख्या बढेर २५ हजार नाघेको अनुमान छ । यो भनेको एक घन्टामा ६८ जना नेपालीले सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनकै कारण ज्यान फाल्ने गरेका छन् । सुर्तीजन्य पदार्थको उपभोगलाई नियन्त्रण गर्ने कानुन बनाउनेमा नेपाल संसारकै उत्कृष्ट देश हो । हाम्रो कानुनले सार्वजनिक स्थलमा धूमपान गर्न निषेध गरेको छ । त्यस्तै, कानुनले सुर्तीजन्य पदार्थको विज्ञापन, प्रवद्र्धन तथा प्रायोजन गर्न निषेध गरेको छ । हाम्रो देशको नीतिले चुरोट–बिँडी खुला बिक्री–वितरण गर्न नपाइने, कुनै पनि सुर्तीजन्य पदार्थ सजाएर राख्न नपाइने, १८ वर्षमुनिकाले खरिद–बिक्री र सेवन गर्न नपाइने, गर्भवती महिलाले खरिद–बिक्री तथा सेवन गर्न नपाइने, स्वास्थ्य संस्था, मन्दिर, विद्यालय, बालगृह तथा सरकारी कार्यालयमा एक सय मिटर वरिपरि यसको बेचबिखन र प्रयोग गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था छ । तर, यी कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
नेपालमा सन् २०१४ भन्दा अघि सुर्तीजन्य पदार्थको प्याकेटमा मसिनो अक्षरमा लेखिएको स्वास्थ्य सन्देश राख्ने व्यवस्था थियो । त्यसपछि आएको सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन ऐन २०६८ ले सुर्तीजन्य पदार्थको प्याकेटमा ७५ प्रतिशत भागमा चेतावनीमूलक चित्रांकित स्वास्थ्य सन्देश राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्यो । अहिले त्यो परिवर्तन भई ९० प्रतिशत पुगेको छ।
एक्सन नेपालले प्याकेटमा ७५ प्रतिशत चित्र छापिएपछि यसको प्रभावकारिताबारे नौ जिल्लामा अध्ययन गरेको थियो । अध्ययनले के देखायो भने सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगकर्ताले समेत करिब दुईतिहाइले यस्तो व्यवस्था ठीक भएको बताएका थिए । करिब ८० प्रतिशत युवाले चित्रकै कारण आफूहरू सुर्तीजन्य पदार्थको कुलतमा फस्नबाट जोगिएको बताए । त्यस्तै, ५८ प्रतिशत मानिसले चित्रकै कारण चुरोट छोड्न मन लागेको बताएका थिए । सर्भेले चित्रांकित सन्देश आएपछि चुरोट सेवनदरमा पनि करिब ५५ प्रतिशतले कमी भएको देखाएको थियो । कानुन कार्यान्वयन गराउन सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई फोकल पर्सन तोकिएको छ र सबै क्षेत्रको सहभागिता यसमा उल्लेख छ । त्यसैले सबै सरोकारवाला यसमा लाग्न जरुरी छ । भोलिका दिनमा नेपाल पनि टोबाको फ्री कन्ट्रीका रूपमा चिनिने निश्चित छ ।
नेपालमा सन् २०१४ भन्दा अघि सुर्तीजन्य पदार्थको प्याकेटमा मसिनो अक्षरमा लेखिएको स्वास्थ्य सन्देश राख्ने व्यवस्था थियो । त्यसपछि आएको सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन ऐन २०६८ ले सुर्तीजन्य पदार्थको प्याकेटमा ७५ प्रतिशत भागमा चेतावनीमूलक चित्रांकित स्वास्थ्य सन्देश राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्यो । अहिले त्यो परिवर्तन भई ९० प्रतिशत पुगेको छ।
एक्सन नेपालले प्याकेटमा ७५ प्रतिशत चित्र छापिएपछि यसको प्रभावकारिताबारे नौ जिल्लामा अध्ययन गरेको थियो । अध्ययनले के देखायो भने सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगकर्ताले समेत करिब दुईतिहाइले यस्तो व्यवस्था ठीक भएको बताएका थिए । करिब ८० प्रतिशत युवाले चित्रकै कारण आफूहरू सुर्तीजन्य पदार्थको कुलतमा फस्नबाट जोगिएको बताए । त्यस्तै, ५८ प्रतिशत मानिसले चित्रकै कारण चुरोट छोड्न मन लागेको बताएका थिए । सर्भेले चित्रांकित सन्देश आएपछि चुरोट सेवनदरमा पनि करिब ५५ प्रतिशतले कमी भएको देखाएको थियो । कानुन कार्यान्वयन गराउन सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई फोकल पर्सन तोकिएको छ र सबै क्षेत्रको सहभागिता यसमा उल्लेख छ । त्यसैले सबै सरोकारवाला यसमा लाग्न जरुरी छ । भोलिका दिनमा नेपाल पनि टोबाको फ्री कन्ट्रीका रूपमा चिनिने निश्चित छ ।
जनचेतना बढाउन जरुरी छ
गणेश भट्टराई
सहायक सिडिओ, काठमाडौं
सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण गर्न ऐननियम आएका छन् । धूम्रपान गर्दा रोग लाग्छ, दु:ख पाइन्छ भन्ने कुरा कतिपयले थाहा पाएर छाडेका छन्, तर कतिपयले थाहा भएरै पनि धूम्रपान गरिरहेका छन् ।
कर बढी लगायो भने मानिस सस्तो प्रयोग गर्नतिर लाग्छन् र स्वास्थ्य झनै बिग्रने डर हुन्छ । त्यसैले जनचेतना बढाउनु जरुरी छ ।
अहिले ऐननियम, निर्देशिका आएका छन् यो सकारात्मक हो । कार्यान्वयनमा सहायक जिल्ला अधिकारीलाई सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रणमा अनुगमनको जिम्मेवारी दिइएको छ । अहिले आएका धेरै कुरा सकारात्मक छन् । तर, कार्यान्वयनका पक्षमा धेरै समस्या छन् । अनुगमन गर्ने निकाय सिडिओ कार्यालय भए पनि अरू सरोकारवाला निकायलाई पनि कारबाही गर्ने अख्तियारी दिइनुपर्छ । अहिलेसम्म ऐनमा भएअनुसार जरिवाना भएको छैन । प्रहरीले बढाएको सक्रियताले खाए पनि लुकेर खाने गरेको पाइन्छ । धूम्रपान गर्नेलाई केही समयसम्म लुकेर खाने गराउनुपर्छ, त्यससँगसँगै जनचेतना फैलाउने काम पनि गर्नुपर्छ । अहिले कार्यालयहरूमा पनि खानै छाडेका छैनन्, लुकेर खाने गरेका छन् । सार्वजनिक बसभित्र कोही पनि धूम्रपान गर्दैन । पार्कमा पनि लुकेर खाने गरेको पाइन्छ ।
नियमनकारी निकायलाई अनुगमनका लागि साधनस्रोत सम्पन्न बनाउनुपर्छ । अनुगमनका लागि सूचना दिनुपर्यो र त्यो जानकारी पाउनुपर्यो । निषेधित क्षेत्र कहाँ–कहाँ हो, कहाँ–कहाँ उल्लंघन भयो, बाटोमा चुरोट खाइरहेको छ भने समातेर कारबाही गर्नुअघि यो निषेधित क्षेत्र हो भन्ने जानकारी दिनुपर्यो । त्यहाँ सिसी क्यामेरा राख्न सकियो भने सजिलो हुन्छ । सरकारी कार्यालय, अरू कार्यालयमा सूचना नै जारी गरेर रोक्नुपर्छ । सडकमा बिस्तारै–बिस्तारै जानुपर्छ । हामी प्रचारप्रसार पनि सँगसँगै गर्छाँै ।
हामीले राम्रो पढाइ हुने स्कुल कलेजमा पढाइरहेका नानीबाबुले चुरोट पिइरहेका हुन्छन् । खान हँुदैन भन्ने थाहा छ, ऐननियम आएको छ, चित्र पनि आएको छ, तर पनि धूम्रपान गर्छन् । यसमा अलिकति अनुसन्धान गर्नु जरुरी छ ।
कानुन कार्यान्वयन फितलो
टीका कँडेल
अध्यक्ष, स्वास्थ्य तथा वातावरण सचेतना मञ्च
विगतको कुरो कोट्याउनुपर्दा नेपालमा धूमपान नियन्त्रण गर्ने कानुन बनाउन नेपालका गैरसरकारी संस्थाको ठूलो सहयोग रह्यो । पूर्वमन्त्री खगराज अधिकारीले पनि त्यो स्विकार्नुभएको छ । यसको स्वागत गर्दै म एउटा चुनौती पनि दिन चाहन्छु । स्वास्थ्य मन्त्रालयले धेरै वर्षअघिदेखि थन्क्याएर राखेको कानुन पारित गर्न धेरै कठिनाई भोग्नुपर्यो । तर, जुन उद्देश्यले कानुन बनाइयो त्यो उद्देश्य प्राप्त गर्न सकिएन कि भन्ने लाग्छ । नियम कानुन बनाउन सजिलो हुन्छ । तर, कार्यान्वयन गर्न धेरै चुनौतीपूर्ण हुन्छ । जुन मन्त्रालयले कानुन बनायो त्यही मन्त्रालयको क्यान्टिनमा गएर हेरियोस्, चुरोट पिउने अखडा त्यही हो ।
यसैमा म एउटा घटना पनि जोड्न चाहन्छु । करिब डेढ महिना अघि हात्तीवनमा केही युवाको जमघट थियो । त्यहाँ बसेर तीनजनाले मदिरा पान गरेछन् । उनीहरूलाई रातको ११ बजे चुरोट पिउन मन लागेछ । त्यति राति कहाँ पाइन्छ त भनेर सोच्दा पाटन अस्पतालको गेटमा पाइने उनीहरूले ठहर गरेछन् । विडम्बना यही छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले कानुन बनाउँछ । तर, चुरोट स्वास्थ्य संस्थाको ढोकामा २४ घन्टा पाइन्छ । ती केटाहरू चुरोट पिउन आउँदा दुर्घटनामा परे । एकजनाको मृत्यु भयो । दुईजना घाइते छन् । हामीले हेर्यौँ भने अन्त पनि जहाँ स्वास्थ्य संस्था छ, त्यहाँको ढोकामा २४ घन्टा चुरोट किन्न पाइन्छ ।
मन्त्रालयबीच समन्वयको अभाव
रुद्र कडरिया
अध्यक्ष
क्यान्सर काउन्सिल नेपाल
सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनका कारण धेरै मानिस प्रभावित भएको हामीले पाएका छौँ । सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणसम्बन्धी कानुन त बन्यो, तर सरोकारवाला निकायबीच समन्वय नभएको हो कि जस्तो लाग्छ ।
गृह र स्वास्थ्य मन्त्रालयबीच समन्वय नभएजस्तो देखिन्छ । सार्वजनिक ठाउँमा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्न पाइँदैन भनिएको छ, त्यसको कार्यान्वयन गराउने सहायक प्रमख जिल्ला अधिकारी हुनुहुन्छ ।
नेपालमा कानुन बन्यो, अन्तर्राष्ट्रिय अवार्ड पनि लियौँ, तर कता–कता हामीले प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि गृहकार्य गर्नुपर्ने देख्छौँ । परराष्ट्र मन्त्रालयमा एउटा हातले पासपोर्टको कभर लिएर बसेका हुन्छन्, अर्को हातले चुरोट र सलाई बेचिरहेका हुन्छन् । पासपोर्ट लिन आएका व्यक्तिले पर्खने समयमा आठ–नौ खिल्ली चुरोट खाइसकेका हुन्छन् । यस्ता अन्य ठाउँ पनि रहेका छन् ।
अहिले कतिपय चुरोट सेवनकर्तालाई सार्वजनिक स्थानमा सेवन गर्दा गर्वको अनुभूति भएको देखिन्छ । टिनएजरलाई चुरोट खाँदा गर्वको महसुस भएको छ । हामीले उनीहरूलाई पछुतोको महसुस गराउन सक्नुपर्छ । चुरोट खानेलाई ‘म कुनै वेला पनि पक्राउ पर्न सक्छु’ भन्ने डर भयो भने बाटैमा बसेर खाएर अरूलाई असर पार्न सक्दैन । चुरोट खाँदा गर्व महसुस गर्न सक्दैन । यस्ता कुरामा गृह र स्वास्थ्य मन्त्रालय गम्भीर बन्नुपर्छ । सिंहदरबारभित्रै सुर्तीजन्य पदार्थको धेरै प्रयोग भइरहेको छ । कानुनको कार्यान्वयन नहुनु भनेको कानुनको खिल्ली उडाएको हो । सरकारको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार र देशभरका सरकारी कार्यालयमा सुर्तीजन्य पदार्थ रोक्न सक्यौँ भने पनि सकारात्मक सन्देश जान सक्छ । र् ‘मैले गल्ती गरेँ’ भनेर पछुतो हुने वातावरण बनाउनुपर्छ ।
गणेश भट्टराई
सहायक सिडिओ, काठमाडौं
सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण गर्न ऐननियम आएका छन् । धूम्रपान गर्दा रोग लाग्छ, दु:ख पाइन्छ भन्ने कुरा कतिपयले थाहा पाएर छाडेका छन्, तर कतिपयले थाहा भएरै पनि धूम्रपान गरिरहेका छन् ।
कर बढी लगायो भने मानिस सस्तो प्रयोग गर्नतिर लाग्छन् र स्वास्थ्य झनै बिग्रने डर हुन्छ । त्यसैले जनचेतना बढाउनु जरुरी छ ।
अहिले ऐननियम, निर्देशिका आएका छन् यो सकारात्मक हो । कार्यान्वयनमा सहायक जिल्ला अधिकारीलाई सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रणमा अनुगमनको जिम्मेवारी दिइएको छ । अहिले आएका धेरै कुरा सकारात्मक छन् । तर, कार्यान्वयनका पक्षमा धेरै समस्या छन् । अनुगमन गर्ने निकाय सिडिओ कार्यालय भए पनि अरू सरोकारवाला निकायलाई पनि कारबाही गर्ने अख्तियारी दिइनुपर्छ । अहिलेसम्म ऐनमा भएअनुसार जरिवाना भएको छैन । प्रहरीले बढाएको सक्रियताले खाए पनि लुकेर खाने गरेको पाइन्छ । धूम्रपान गर्नेलाई केही समयसम्म लुकेर खाने गराउनुपर्छ, त्यससँगसँगै जनचेतना फैलाउने काम पनि गर्नुपर्छ । अहिले कार्यालयहरूमा पनि खानै छाडेका छैनन्, लुकेर खाने गरेका छन् । सार्वजनिक बसभित्र कोही पनि धूम्रपान गर्दैन । पार्कमा पनि लुकेर खाने गरेको पाइन्छ ।
नियमनकारी निकायलाई अनुगमनका लागि साधनस्रोत सम्पन्न बनाउनुपर्छ । अनुगमनका लागि सूचना दिनुपर्यो र त्यो जानकारी पाउनुपर्यो । निषेधित क्षेत्र कहाँ–कहाँ हो, कहाँ–कहाँ उल्लंघन भयो, बाटोमा चुरोट खाइरहेको छ भने समातेर कारबाही गर्नुअघि यो निषेधित क्षेत्र हो भन्ने जानकारी दिनुपर्यो । त्यहाँ सिसी क्यामेरा राख्न सकियो भने सजिलो हुन्छ । सरकारी कार्यालय, अरू कार्यालयमा सूचना नै जारी गरेर रोक्नुपर्छ । सडकमा बिस्तारै–बिस्तारै जानुपर्छ । हामी प्रचारप्रसार पनि सँगसँगै गर्छाँै ।
हामीले राम्रो पढाइ हुने स्कुल कलेजमा पढाइरहेका नानीबाबुले चुरोट पिइरहेका हुन्छन् । खान हँुदैन भन्ने थाहा छ, ऐननियम आएको छ, चित्र पनि आएको छ, तर पनि धूम्रपान गर्छन् । यसमा अलिकति अनुसन्धान गर्नु जरुरी छ ।
कानुन कार्यान्वयन फितलो
टीका कँडेल
अध्यक्ष, स्वास्थ्य तथा वातावरण सचेतना मञ्च
विगतको कुरो कोट्याउनुपर्दा नेपालमा धूमपान नियन्त्रण गर्ने कानुन बनाउन नेपालका गैरसरकारी संस्थाको ठूलो सहयोग रह्यो । पूर्वमन्त्री खगराज अधिकारीले पनि त्यो स्विकार्नुभएको छ । यसको स्वागत गर्दै म एउटा चुनौती पनि दिन चाहन्छु । स्वास्थ्य मन्त्रालयले धेरै वर्षअघिदेखि थन्क्याएर राखेको कानुन पारित गर्न धेरै कठिनाई भोग्नुपर्यो । तर, जुन उद्देश्यले कानुन बनाइयो त्यो उद्देश्य प्राप्त गर्न सकिएन कि भन्ने लाग्छ । नियम कानुन बनाउन सजिलो हुन्छ । तर, कार्यान्वयन गर्न धेरै चुनौतीपूर्ण हुन्छ । जुन मन्त्रालयले कानुन बनायो त्यही मन्त्रालयको क्यान्टिनमा गएर हेरियोस्, चुरोट पिउने अखडा त्यही हो ।
यसैमा म एउटा घटना पनि जोड्न चाहन्छु । करिब डेढ महिना अघि हात्तीवनमा केही युवाको जमघट थियो । त्यहाँ बसेर तीनजनाले मदिरा पान गरेछन् । उनीहरूलाई रातको ११ बजे चुरोट पिउन मन लागेछ । त्यति राति कहाँ पाइन्छ त भनेर सोच्दा पाटन अस्पतालको गेटमा पाइने उनीहरूले ठहर गरेछन् । विडम्बना यही छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले कानुन बनाउँछ । तर, चुरोट स्वास्थ्य संस्थाको ढोकामा २४ घन्टा पाइन्छ । ती केटाहरू चुरोट पिउन आउँदा दुर्घटनामा परे । एकजनाको मृत्यु भयो । दुईजना घाइते छन् । हामीले हेर्यौँ भने अन्त पनि जहाँ स्वास्थ्य संस्था छ, त्यहाँको ढोकामा २४ घन्टा चुरोट किन्न पाइन्छ ।
मन्त्रालयबीच समन्वयको अभाव
रुद्र कडरिया
अध्यक्ष
क्यान्सर काउन्सिल नेपाल
सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनका कारण धेरै मानिस प्रभावित भएको हामीले पाएका छौँ । सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणसम्बन्धी कानुन त बन्यो, तर सरोकारवाला निकायबीच समन्वय नभएको हो कि जस्तो लाग्छ ।
गृह र स्वास्थ्य मन्त्रालयबीच समन्वय नभएजस्तो देखिन्छ । सार्वजनिक ठाउँमा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्न पाइँदैन भनिएको छ, त्यसको कार्यान्वयन गराउने सहायक प्रमख जिल्ला अधिकारी हुनुहुन्छ ।
नेपालमा कानुन बन्यो, अन्तर्राष्ट्रिय अवार्ड पनि लियौँ, तर कता–कता हामीले प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि गृहकार्य गर्नुपर्ने देख्छौँ । परराष्ट्र मन्त्रालयमा एउटा हातले पासपोर्टको कभर लिएर बसेका हुन्छन्, अर्को हातले चुरोट र सलाई बेचिरहेका हुन्छन् । पासपोर्ट लिन आएका व्यक्तिले पर्खने समयमा आठ–नौ खिल्ली चुरोट खाइसकेका हुन्छन् । यस्ता अन्य ठाउँ पनि रहेका छन् ।
अहिले कतिपय चुरोट सेवनकर्तालाई सार्वजनिक स्थानमा सेवन गर्दा गर्वको अनुभूति भएको देखिन्छ । टिनएजरलाई चुरोट खाँदा गर्वको महसुस भएको छ । हामीले उनीहरूलाई पछुतोको महसुस गराउन सक्नुपर्छ । चुरोट खानेलाई ‘म कुनै वेला पनि पक्राउ पर्न सक्छु’ भन्ने डर भयो भने बाटैमा बसेर खाएर अरूलाई असर पार्न सक्दैन । चुरोट खाँदा गर्व महसुस गर्न सक्दैन । यस्ता कुरामा गृह र स्वास्थ्य मन्त्रालय गम्भीर बन्नुपर्छ । सिंहदरबारभित्रै सुर्तीजन्य पदार्थको धेरै प्रयोग भइरहेको छ । कानुनको कार्यान्वयन नहुनु भनेको कानुनको खिल्ली उडाएको हो । सरकारको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार र देशभरका सरकारी कार्यालयमा सुर्तीजन्य पदार्थ रोक्न सक्यौँ भने पनि सकारात्मक सन्देश जान सक्छ । र् ‘मैले गल्ती गरेँ’ भनेर पछुतो हुने वातावरण बनाउनुपर्छ ।
No comments:
Post a Comment